कुनिहार (सोलन)
देवभूमि क्षत्रीय संगठन हिमाचल प्रदेश द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को छोटा शिमला में सचिवालय परिसर के बाहर sc-st एक्ट के विरोध में गिरफ्तार करो आंदोलन के लिए स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित होंगे जिसमें भारत सरकार द्वारा sc-st एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ एक दिन का शांतिपूर्ण आदोलन किया जाएगा । इस गिरफ्तार करो आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज के लोग व संगठन सादर आमंत्रित हैं! क्योंकि यह मुद्दा मात्र क्षत्रिय समाज का ना होकर समस्त स्वर्ण समाज का मुद्दा है, और यह कानून सभी स्वर्ण जातियों से संबंधित लोगों कुछ झूठे केस में फंसाने के लिए बनाया जाता है !
देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश समस्त स्वर्ण समाज से यह आह्वान करता है की 10 अक्टूबर सुबह 11 बजे राजधानी शिमला में सचिवालय के पास एकत्रित हो और गिरफ्तार करो आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका निभाए! व केंद्र में बैठी सरकार देश के राष्ट्रपति व देश में स्थित न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले का कडे शब्दों में व अपनी ताकत दिखा कर विरोध दर्ज करवाएं !इस एक्ट के अनुसार स्वर्ण समाज के व्यक्ति को बिना पूछताछ के ही जेल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा शिकायतकर्ता को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है चाहे विशेष वर्ग झूठा केस भी करें तो भी स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति को सजा होगी। क्या स्वर्ण समाज के लोगों पर झूठा केस बनाने वाले के खिलाफ अपील करने का मौका भी ना दिया जाए ? क्या भारत में स्वर्ण समाज का कोई योगदान नहीं है ? क्या यह विशेष वर्ग ही भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहा है ? भारतीय संविधान में
यदि समानता का अधिकार इस प्रकार का है तो यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तथा निंदनीय है क्या स्वर्ण समाज के लोग गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है ? क्या उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है?स्कूल की पढ़ाई से लेकर नौकरी लेने, प्रमोशन लेने में विशेष वर्ग को आरक्षण दिया जाता है । परंतु स्वर्ण समाज को सरकार द्वारा 10% का झूठा आरक्षण घोषणा तक ही सीमित है। विशेष वर्ग का उत्थान आजादी के 70 वर्षों तक नहीं हुआ क्या वह इस प्रकार के संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा? यह एक प्रश्न चिन्ह है। सरकार द्वारा लिया गया यह कदम समाज को बांटने का कार्य करेगा, जाति पाती को बढ़ावा देगा तथा इससे देश में आक्रोश फैल जाएगा, अराजकता बढ़ेगी ।
यदि सरकार इस विषय में शीघ्र अति शीघ्र कोई कड़ा संज्ञान नहीं लेती है तो स्वर्ण समाज को एक दिन सामूहिक आत्मदाह करना पड़ेगा यह भारत देश से विस्थापित होना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस एक्ट में किए गए संशोधन को वापस लेने की कृपा करें तथा आरक्षण को केवल आर्थिक आधार पर ही लागू करने की कृपा करें ताकि लोगों में समानता बनी रहे तथा देश का सर्वागीण विकास हो सके।